13 दिसम्बर से शुरू हो रहे शीत कालीन सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून ड्राफ्ट को मंजूरी दिलाने की पहल…
रायपुर:-छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून की पुरानी मांग को आपकी सरकार ने आगे बढ़ाते हुए इसे बनाने की बात स्वीकार की थी ।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में समिति का गठन कर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है जिसे समिति द्वारा शासन को सौप दिया। साथ ही साथ सरकार द्वारा दावा आपत्ति हेतु वेब साइड में भी अपलोड कर दिया गया।
विधानसभा सत्र आते गए और निकलते गए पर सरकार द्वारा विधानसभा में चर्चा कराकर पास कराने की रुचि नही दिखाई…।
ढाई साल से ज्यादा गुजर गए पर सरकार अपना वादा पूरा करते हुए नही दिख रही है।
आप से अनुरोध है कि अब विलंब नही करते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून को विधानसभा में 13 दिसम्बर से शुरू होने वाले शीत कालीन सत्र पर चर्चा कर कानूनी रूप दिया जाये।
13 दिसम्बर के पहले शीत कालीन सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून ड्राफ्ट को रखे जाने की घोषणा कर दी जाए जिससे पत्रकार जगत में सरकार के प्रति जो अविश्वास है उसे विश्वास हो सके ।
अन्यथा अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ को प्रदेश के पत्रकार साथियों के साथ मुख्यमंत्री हाउस के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिये मजबूर होगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी छत्तीसगढ़ शासन की होगी।
